केशरी शिधापत्रिकाधारकांसाठी थेट रोख रक्कम ! keshari ration card

keshari ration card महाराष्ट्रातील केशरी शिधापत्रिकाधारकांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना सुरू केली आहे. या योजनेत, १४ शेतकरी-संकटग्रस्त जिल्ह्यांमधील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना आता अनुदानित अन्नधान्याऐवजी थेट मासिक आर्थिक मदत दिली जाईल. यामुळे शेतकरी कुटुंबांना अधिक लवचिक आणि वेळेवर आर्थिक आधार मिळेल.

या योजनेंतर्गत, प्रत्येक पात्र केशरी शिधापत्रिकाधारकाला दरमहा ₹१७० मिळतील. सुरुवातीला प्रस्तावित केलेली ₹१५० ची रक्कम महागाई आणि इतर गरजा लक्षात घेऊन वाढवण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या पात्र कुटुंबात चार व्यक्ती असतील, तर त्यांना दरमहा एकूण ₹६८० (१७० × ४) मिळतील.

हे पण वाचा:
cotton rate update राज्यात कापूस खरेदीला सुरवात! पहा आज किती मिळाला दर. cotton rate update

योजनेची उद्दिष्ट्ये आणि लाभार्थी keshari ration card

ही योजना विशेषतः केशरी शिधापत्रिकाधारक एपीएल (Above Poverty Line) शेतकऱ्यांसाठी आहे, जे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA), २०१३ अंतर्गत समाविष्ट नाहीत. या योजनेचा मुख्य उद्देश विदर्भ आणि मराठवाडा विभागांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देणे आहे, जेथे अनेक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा झाल्यामुळे, ही कुटुंबे अन्नधान्याव्यतिरिक्त इतर अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करू शकतील.

१४ पात्र जिल्हे

सरकारने मराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील १४ जिल्ह्यांची निवड या योजनेसाठी केली आहे:

  • मराठवाडा (छत्रपती संभाजीनगर विभाग):
    • छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली.
  • विदर्भ (अमरावती आणि नागपूर विभाग):
    • अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ आणि वर्धा.

या जिल्ह्यांमध्ये राहणारी आणि वैध केशरी शिधापत्रिका असलेली कुटुंबे या रोख हस्तांतरण कार्यक्रमासाठी पात्र आहेत.

हे पण वाचा:
gold price धनत्रयोदशीपूर्वी सोनं-चांदीचे भाव भडकले! १४ ऑक्टोबरला नवा उच्चांक आजचे दर.. gold rate today

योजना कशी काम करते?

या योजनेतील निधी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केला जातो. यामुळे राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अन्नधान्याची जागा ही रोख रक्कम घेईल. मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) सारख्या केंद्र सरकारच्या योजनांमधून मिळणारे अन्नधान्य लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच मिळत राहील.

या योजनेसाठी सरकारने निधी मंजूर केला असून, जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना वेळेवर रक्कम वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लाभार्थ्यांनी त्यांचे बँक खाते सक्रिय आणि योग्यरित्या जोडलेले असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

हे पण वाचा:
KYC सप्टेंबरचा हप्ता जमा, ₹१५०० मिळणार! KYC न केलेल्या महिलांनाही मोठा दिलासा

Leave a Comment