goverment decigen for portal महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी संकेतस्थळे मराठी भाषेत रूपांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना शासकीय सेवा आणि योजनांची माहिती त्यांच्या मातृभाषेत सहज उपलब्ध होईल, ज्यामुळे प्रशासनात अधिक सुलभता येईल.
फसवणुकीला आळा आणि पारदर्शकता goverment decigen for portal
आजकाल सायबर गुन्हेगार शासकीय संकेतस्थळांप्रमाणेच हुबेहूब दिसणारी बनावट संकेतस्थळे तयार करून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करतात. या समस्येवर उपाय म्हणून, सरकारने सर्व सरकारी संकेतस्थळांमध्ये एकसमानता आणण्याचे ठरवले आहे. यामुळे नागरिकांना मूळ आणि बनावट संकेतस्थळामधील फरक ओळखणे सोपे जाईल. यापुढे, सर्व अधिकृत सरकारी संकेतस्थळांचे डोमेन .gov.in असेल, ज्यामुळे त्यांची सत्यता लगेच कळेल. तसेच, सर्व संकेतस्थळांवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यपालांची छायाचित्रे असतील, ज्यामुळे त्यांच्या अधिकृततेची खात्री पटेल.
सुधारित सेवा आणि अंमलबजावणी
हा निर्णय आगामी 150 दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा धोरणाचा एक भाग आहे. या धोरणाअंतर्गत, सर्व सरकारी संकेतस्थळे सुरुवातीला मराठीतच उघडतील, पण त्यासोबत इंग्रजी भाषेचा पर्यायही उपलब्ध असेल. यामुळे भाषा येत नसल्यामुळे होणारी गैरसोय टळेल. या निर्णयामुळे माहितीचा अधिकार (RTI) आणि ‘आपले सरकार’ यांसारख्या सेवांचा वापर अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
कामगिरीचे मूल्यांकन
पूर्वी प्रत्येक विभागाची कामगिरी स्वतंत्र असल्यामुळे तिचे मूल्यांकन करणे अवघड होते. परंतु, आता सर्व संकेतस्थळे सारखी असल्यामुळे भारतीय गुणवत्ता परिषदेसारख्या (Quality Council of India) त्रयस्थ संस्थेकडून विभागांच्या कामाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करणे शक्य होईल. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या तीन विभागांना 2 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मानित केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणि सुसूत्रता येईल.